कल्याण न्यायालयाच्या १७ मजली इमारतीच्या कामाला गती; तीन आठवड्यांत मंजुऱ्या पूर्ण करण्याचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश !

कल्याण, २६ ऑक्टोबर : कल्याण जिल्हा व सत्र न्यायालयासाठी प्रस्तावित असलेल्या १७ मजली नवीन इमारतीच्या बांधकामाला गती देण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत कालबद्ध निर्देश देण्यात आले आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तयार केलेल्या आराखड्यानुसार, ही इमारत सुमारे ८८ मीटर उंचीची असेल. बांधकामासाठी आवश्यक प्रशासकीय आणि तांत्रिक मंजुऱ्यांची प्रक्रिया तीन आठवड्यांत पूर्ण करण्याच्या सूचना संबंधित यंत्रणांना देण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर जुन्या न्यायालयीन इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी सात दिवसांत निविदा प्रक्रिया सुरू करणे आणि न्यायालय परिसरातील दगडी इमारतींमध्ये सुरू असलेल्या न्यायालयीन कामकाजाचे डिसेंबरमध्ये स्थलांतर करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. नवीन इमारत वापरासाठी उपलब्ध होईपर्यंत सध्याच्या इमारतींमध्ये न्यायालयीन कामकाज सुरू राहणार असल्याने त्यांच्या सुरक्षिततेवर विशेष भर देण्यात आला आहे.

कल्याणमधील न्यायालयीन पायाभूत सुविधांचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे. सध्याच्या इमारतींमधील अपुरी जागा, जुन्या बांधकामाची दुरवस्था आणि आवश्यक सुविधांमधील कमतरता यामुळे न्यायाधीश, वकील, न्यायालयीन कर्मचारी तसेच विविध प्रकरणांसाठी न्यायालयात येणाऱ्या पक्षकारांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. नव्या इमारतीसाठी मंजुऱ्या आणि जुन्या इमारतींच्या दुरुस्तीबाबत ठरावीक कालमर्यादा निश्चित केल्यामुळे या प्रकल्पाच्या पुढील कार्यवाहीकडे आता लक्ष लागले आहे.

तीन आठवड्यांत आवश्यक मंजुऱ्या पूर्ण करण्याचे निर्देश

नवीन न्यायालयीन इमारतीच्या बांधकामासाठी अग्निशमन विभाग, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका (KDMC) आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) यांच्याशी संबंधित मंजुऱ्या आवश्यक आहेत. या मंजुऱ्यांची प्रक्रिया तीन आठवड्यांत पूर्ण करण्याच्या सूचना बैठकीत देण्यात आल्या. प्रशासकीय मंजुरी, तांत्रिक बाबी आणि संबंधित यंत्रणांमधील समन्वय पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्यक्ष बांधकामाच्या पुढील प्रक्रियेला गती मिळू शकते.

न्यायालयीन इमारतीसारख्या मोठ्या सार्वजनिक प्रकल्पासाठी बांधकामाचा आराखडा, अग्निसुरक्षा, प्रवेशमार्ग, आसपासच्या पायाभूत सुविधांशी समन्वय आणि संबंधित वैधानिक परवानग्या महत्त्वाच्या असतात. प्रस्तावित न्यायालयीन इमारतीच्या परिसरातून मेट्रो मार्ग जाणार असल्याने जागेचे नियोजन करताना दोन्ही प्रकल्पांमध्ये समन्वय राखण्याची गरज आहे.

मंजुऱ्यांसाठी निश्चित केलेली तीन आठवड्यांची मुदत हा पुढील कामासाठी महत्त्वाचा टप्पा आहे. मात्र, या कालावधीत सर्व मंजुऱ्या प्रत्यक्ष मिळाल्या आहेत की नाहीत, याची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी उपलब्ध झालेली नाही.

सुमारे ८८ मीटर उंचीची १७ मजली इमारत

सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तयार केलेल्या आराखड्यानुसार, कल्याण जिल्हा व सत्र न्यायालयाची नवीन इमारत सुमारे ८८ मीटर उंच आणि १७ मजली प्रस्तावित आहे. वाढत्या न्यायालयीन कामकाजासाठी अधिक जागा उपलब्ध करून देणे आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा एकाच संकुलात विकसित करणे हा या प्रकल्पाचा प्रमुख उद्देश आहे.

प्रस्तावित इमारतीच्या आराखड्यात आसपासच्या प्रकल्पांचा विचार करून जागेचे नियोजन करण्यात आले आहे. न्यायालयाच्या उत्तरेकडील बाजूला प्रस्तावित मेट्रो मार्ग असल्यामुळे त्या दिशेला सहा मीटर जागा सोडण्याचे, तर तहसील कार्यालयाच्या बाजूला नऊ मीटर जागा सोडण्याचे नियोजन असल्याचे वृत्त आहे.

नव्या इमारतीमुळे न्यायालयीन कामकाजासाठी आवश्यक जागा, सुरक्षितता आणि मूलभूत सुविधांचे नियोजन सुधारण्याची अपेक्षा आहे. तथापि, इमारतीतील न्यायालयीन कक्षांची अंतिम संख्या, सर्व सुविधांचे तपशील आणि बांधकाम पूर्ण होण्याची तारीख याबाबत अधिकृत प्रकल्प आराखड्यातील पुढील माहिती महत्त्वाची ठरेल.

जुन्या इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी सात दिवसांत निविदा

नवीन इमारतीचे बांधकाम पूर्ण होऊन ती प्रत्यक्ष वापरासाठी उपलब्ध होण्यास वेळ लागणार आहे. तोपर्यंत सध्याच्या न्यायालयीन इमारतींमध्येच कामकाज सुरू ठेवावे लागणार आहे. त्यामुळे जुन्या इमारतींची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी तातडीने दुरुस्तीची कामे हाती घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

या दुरुस्तीच्या कामांसाठी सात दिवसांत निविदा प्रक्रिया सुरू करण्याचे नियोजन आहे. निविदा प्रक्रियेमुळे दुरुस्तीची कामे कोणत्या कंत्राटदारामार्फत केली जाणार, त्यांचा खर्च किती असेल आणि कामे कधी पूर्ण होतील, याबाबत पुढील टप्प्यात स्पष्टता येईल.

जुन्या इमारतींमध्ये कामकाज सुरू असताना छत, भिंती, विद्युत व्यवस्था, प्रवेशमार्ग आणि इतर मूलभूत सुविधांची स्थिती तपासणे आवश्यक आहे. दुरुस्तीच्या कामांचा उद्देश केवळ इमारतीचे बाह्य स्वरूप सुधारणे नसून, न्यायालयीन कामकाजादरम्यान उपस्थित असलेल्या व्यक्तींची सुरक्षितता सुनिश्चित करणे हा आहे.

दगडी इमारतींमधील न्यायालयांचे डिसेंबरमध्ये स्थलांतर

न्यायालय परिसरातील दगडी इमारतींमध्ये सुरू असलेल्या न्यायालयीन कामकाजाचे डिसेंबरमध्ये स्थलांतर करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. नवीन इमारतीसाठी जागेचे नियोजन आणि बांधकामाची तयारी करण्याच्या दृष्टीने हा टप्पा महत्त्वाचा आहे.

मात्र, स्थलांतरासाठी पर्यायी जागा, न्यायालयीन कक्षांचे वाटप, अभिलेखांची सुरक्षित वाहतूक आणि प्रकरणांच्या सुनावणीचे वेळापत्रक यांचे योग्य नियोजन करावे लागणार आहे. स्थलांतराच्या काळात पक्षकार आणि वकिलांना सुनावणीसाठी कुठे उपस्थित राहायचे, याबाबत स्पष्ट सूचना देणेही आवश्यक ठरेल.

न्यायालयीन कामकाज सुरू ठेवून इमारतींची दुरुस्ती आणि स्थलांतराची प्रक्रिया पूर्ण करणे हे संबंधित यंत्रणांसमोरील महत्त्वाचे आव्हान असेल.

उच्चस्तरीय बैठकीत न्यायालयीन आणि प्रशासकीय यंत्रणांचा सहभाग

या बैठकीत उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, न्यायालयीन अधिकारी, वकील संघटनांचे प्रतिनिधी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, KDMC आणि MMRDA चे अधिकारी सहभागी झाले होते. न्यायालयीन इमारतीच्या बांधकामातील प्रशासकीय, तांत्रिक आणि सुरक्षिततेशी संबंधित मुद्द्यांचा आढावा घेण्यात आला.

वकील संघटनांकडून नवीन आणि सुसज्ज न्यायालयीन इमारतीची मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. सध्याच्या इमारतींमध्ये जागेची कमतरता आणि सुविधांशी संबंधित अडचणी असल्याने न्यायालयीन कामकाजासाठी आधुनिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

बैठकीत निश्चित करण्यात आलेल्या कालमर्यादेमुळे संबंधित विभागांवर मंजुऱ्या, निविदा आणि स्थलांतराच्या प्रक्रियेत समन्वय राखण्याची जबाबदारी असेल.

न्यायाधीश, वकील आणि पक्षकारांना काय फायदा होऊ शकतो?

नवीन इमारत पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयीन कामकाजासाठी अधिक सुसज्ज जागा उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. न्यायालयीन कक्ष, प्रशासकीय विभाग, वकिलांसाठी आवश्यक सुविधा आणि पक्षकारांसाठी सोयीस्कर व्यवस्था यांचे नियोजन सुधारल्यास दैनंदिन कामकाज अधिक सुव्यवस्थित होऊ शकते.

सध्या न्यायालयात विविध प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी येणाऱ्या नागरिकांना जागा, प्रतीक्षेची व्यवस्था आणि इतर मूलभूत सुविधांबाबत अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी आहेत. नवीन इमारतीमुळे या समस्यांवर उपाययोजना करण्याची संधी मिळेल.

मात्र, केवळ नवीन इमारत उभारल्याने न्यायालयीन प्रकरणांचा निपटारा आपोआप वेगवान होईल, असे म्हणता येणार नाही. न्यायालयीन कक्षांची उपलब्धता, न्यायाधीश आणि कर्मचाऱ्यांची संख्या, प्रशासकीय कार्यक्षमता आणि तंत्रज्ञानाचा वापर या घटकांचाही कामकाजाच्या गतीवर परिणाम होतो.

जूनपूर्वी बांधकाम सुरू करण्याचे उद्दिष्ट

नवीन इमारतीच्या बांधकामाला आगामी जूनपूर्वी सुरुवात करण्याचे उद्दिष्ट बैठकीत मांडण्यात आले आहे. त्यासाठी आवश्यक मंजुऱ्या तीन आठवड्यांत पूर्ण करणे, प्रशासकीय प्रक्रिया पुढे नेणे आणि संबंधित तांत्रिक बाबींचे निराकरण करणे आवश्यक असेल.

सध्या हा प्रकल्प मंजुरी आणि नियोजनाच्या प्रक्रियेत आहे. त्यामुळे जूनपूर्वी बांधकाम सुरू होणे हे उद्दिष्ट असून, प्रत्यक्ष काम सुरू होण्याची निश्चित तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही. निविदा प्रक्रिया, मंजुऱ्या आणि संबंधित विभागांमधील समन्वय यानुसार पुढील वेळापत्रक स्पष्ट होईल.

थोडक्यात

• कल्याण जिल्हा व सत्र न्यायालयासाठी १७ मजली नवीन इमारत प्रस्तावित.

• इमारतीची नियोजित उंची सुमारे ८८ मीटर.

• आवश्यक प्रशासकीय आणि तांत्रिक मंजुऱ्या तीन आठवड्यांत पूर्ण करण्याचे निर्देश.

• जुन्या न्यायालयीन इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी सात दिवसांत निविदा प्रक्रिया सुरू करण्याचे नियोजन.

• दगडी इमारतींमधील न्यायालयांचे डिसेंबरमध्ये स्थलांतर करण्याची तयारी.

• नवीन इमारत उपलब्ध होईपर्यंत जुन्या इमारतींमध्ये न्यायालयीन कामकाज सुरू राहणार.

• आगामी जूनपूर्वी नवीन इमारतीचे बांधकाम सुरू करण्याचे उद्दिष्ट; अंतिम प्रारंभदिनांक निश्चित नाही.

• आधुनिक आणि सुरक्षित न्यायालयीन सुविधा उपलब्ध झाल्यास न्यायाधीश, वकील, कर्मचारी आणि पक्षकारांना लाभ होण्याची अपेक्षा.