बदलापूर, ७ सप्टेंबर : बदलापूर पश्चिमेतील प्रेमकुंज को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटीच्या पुनर्विकास प्रकल्पात मंजूर आराखडा आणि प्रत्यक्ष बांधकाम प्रक्रियेबाबत गंभीर अनियमितता समोर आली आहे. चुकीच्या आराखड्याला मंजुरी दिल्यामुळे संपूर्ण ९ मजली इमारतच अनधिकृत ठरल्याचे पोलिस तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणी वास्तु अभियंता प्रमोद पाटील आणि तत्कालीन नगररचनाकार विवेक गौतम यांच्याविरोधात पोलिसांनी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे.
अधिकाराच्या मर्यादेपेक्षा अधिक मजल्यांचा आराखडा?
पोलिस तक्रारीनुसार, पुनर्विकास प्रकल्पासाठी स्थापत्य अभियंता प्रमोद पाटील यांनी त्यांच्या अधिकाराच्या मर्यादेपेक्षा अधिक असलेला ९ मजली इमारतीचा आराखडा नगरपरिषदेकडे सादर केला. विशेष म्हणजे, त्यांच्याकडे नगरपरिषदेचा अधिकृत परवाना नसतानाही हा आराखडा मंजूर झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
स्थळपाहणी न करताच मंजुरी दिल्याचा आरोप
या प्रकरणातील दुसरा गंभीर आरोप तत्कालीन नगररचनाकार विवेक गौतम यांच्यावर आहे. त्यांनी प्रत्यक्ष स्थळपाहणी न करता संबंधित आराखड्याला मंजुरी दिल्याचा आरोप पोलिस तक्रारीत करण्यात आला आहे.
जर हे आरोप तपासात सिद्ध झाले, तर बांधकाम परवानगी प्रक्रियेत संबंधित अधिकाऱ्यांकडून आवश्यक पडताळणी झाली होती का, हा महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो.
संपूर्ण ९ मजली इमारत अनधिकृत कशी ठरली?
चुकीच्या किंवा अधिकाराबाहेरील आराखड्याला मंजुरी मिळाल्याचा आरोप असल्याने त्यावर आधारित उभारण्यात आलेल्या संपूर्ण ९ मजली इमारतीच्या वैधतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
अनधिकृत बांधकाम म्हणजे केवळ एखादा अतिरिक्त मजला किंवा काही खोल्या नियमबाह्य असणे नव्हे; मंजूर आराखड्याच्या मूलभूत अटींचे उल्लंघन झाल्यास संपूर्ण बांधकामाच्या वैधतेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. महाराष्ट्रातील नगररचना कायद्यानुसार मंजूर आराखड्याच्या विरोधात केलेल्या बांधकामावर संबंधित प्राधिकरणाला कारवाईचे अधिकार आहेत.
पाच सदनिका आणि पाच खोल्यांचाही आरोप
या प्रकरणात केवळ इमारतीच्या मजल्यांच्या मंजुरीपुरता विषय मर्यादित नसून पाच सदनिका आणि पाच खोल्या अनधिकृतपणे बांधण्यात आल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.
त्यामुळे पुनर्विकास प्रकल्पातील मंजूर आराखडा, प्रत्यक्ष बांधकाम आणि त्यानंतर तयार झालेल्या सदनिका व इतर जागांची स्वतंत्रपणे पडताळणी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
सोसायटी अध्यक्षांची पोलिसांत तक्रार
प्रेमकुंज सोसायटीचे अध्यक्ष विनोद मिरकुटे यांनी या प्रकरणी पोलिसांत फिर्याद दाखल केली. त्यानंतर पोलिसांनी प्रमोद पाटील आणि विवेक गौतम यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदवला आहे.
या प्रकरणामुळे बदलापूरमधील पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये आराखडा मंजुरी, परवाने, नगररचना विभागाची पडताळणी आणि प्रत्यक्ष बांधकाम याबाबतच्या प्रक्रियेवर पुन्हा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
रहिवाशांच्या आर्थिक आणि मानसिक चिंतेचा प्रश्न
एखादी इमारत बांधकामानंतर अनधिकृत ठरल्यास त्याचा थेट परिणाम तेथे राहणाऱ्या नागरिकांवर होऊ शकतो. घरासाठी आयुष्यभराची बचत खर्च केलेल्या रहिवाशांसमोर मालकी हक्क, बांधकामाची वैधता, Occupancy Certificate आणि भविष्यातील प्रशासकीय कारवाई यांसारखे प्रश्न निर्माण होऊ शकतात.
प्रेमकुंज प्रकरणातही रहिवाशांची आर्थिक आणि मानसिक फसवणूक झाल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. मात्र या आरोपांची अंतिम सत्यता पोलिस तपास आणि पुढील कायदेशीर प्रक्रियेत स्पष्ट होणार आहे.
बदलापूरमधील नगररचनेवरही प्रश्नचिन्ह
बदलापूरमध्ये गेल्या काही वर्षांत वेगाने शहरीकरण झाले आहे. मोठ्या प्रमाणात गृहप्रकल्प उभे राहत असताना बांधकाम परवानग्या, पायाभूत सुविधा आणि नगररचना यांचा समन्वय हा महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयानेही २०२६ मधील एका प्रकरणात बदलापूर परिसरातील वेगवान शहरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर नगररचना प्राधिकरणांनी विकास परवानग्या देताना पाणी, मलनिस्सारण, रस्ते आणि इतर मूलभूत पायाभूत सुविधांचा योग्य विचार करण्याची गरज अधोरेखित केली आहे.
आता पुढील तपासाकडे लक्ष
या प्रकरणात आराखडा कोणी तयार केला, त्याला कोणत्या अधिकारांतर्गत मंजुरी देण्यात आली, संबंधित परवाने वैध होते का आणि प्रत्यक्ष बांधकाम मंजूर आराखड्यानुसार झाले होते का, याचा तपास महत्त्वाचा ठरणार आहे.
तसेच पाच सदनिका आणि पाच खोल्यांचे बांधकाम कोणत्या टप्प्यावर आणि कोणाच्या परवानगीने झाले, याचीही चौकशी होण्याची शक्यता आहे.
थोडक्यात : बदलापूर पश्चिमेतील प्रेमकुंज सोसायटीच्या पुनर्विकास प्रकल्पात चुकीच्या आराखड्याला मंजुरी मिळाल्यामुळे संपूर्ण ९ मजली इमारत अनधिकृत ठरल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. वास्तु अभियंता प्रमोद पाटील यांनी अधिकाराच्या मर्यादेपेक्षा अधिक मजल्यांचा आराखडा सादर केल्याचा, तर तत्कालीन नगररचनाकार विवेक गौतम यांनी स्थळपाहणी न करता मंजुरी दिल्याचा आरोप आहे. याशिवाय पाच सदनिका आणि पाच खोल्या अनधिकृतपणे बांधल्याचेही तक्रारीत नमूद आहे. सोसायटी अध्यक्षांच्या तक्रारीनंतर दोघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, या प्रकरणातील प्रत्यक्ष जबाबदारी आणि बांधकामाची वैधता पुढील पोलिस तपासात स्पष्ट होणार आहे.