आंबेडकर चौक ते गावदेवी चौकापर्यंत कारवाई
महापालिकेच्या ई प्रभाग कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात ही मोहीम राबविण्यात आली. आंबेडकर चौकापासून काळूबाई चौक, भवानी चौक आणि शिवाजी चौक मार्गे गावदेवी चौकापर्यंतच्या परिसरात अतिक्रमणे हटविण्यात आली. या मार्गावरील व्यावसायिक दुकानांनी त्यांच्या अधिकृत जागेच्या बाहेर शेड, प्रोजेक्शन्स आणि इतर अतिरिक्त बांधकामे उभारली होती. त्यामुळे सार्वजनिक पदपथ आणि रस्त्यांच्या काही भागांवर अतिक्रमण झाले होते. या संपूर्ण पट्ट्यातील अडथळे दूर करण्यासाठी महापालिकेने नियोजनबद्ध मोहीम हाती घेतली.
२०५ व्यावसायिक आस्थापनांसमोरील अनधिकृत बांधकामे हटवली
या परिसरातील अनेक दुकानदारांनी दुकानांच्या दर्शनी भागापुढे अतिरिक्त शेड उभारले होते. काही ठिकाणी दुकानांच्या मर्यादेपलीकडे प्रोजेक्शन्स आणि वाढीव बांधकामे करण्यात आली होती. या संरचनांमुळे सार्वजनिक जागेचा वापर व्यावसायिक कारणांसाठी होत असल्याचे महापालिकेच्या कारवाईतून स्पष्ट झाले. अतिक्रमण निर्मूलन पथकाने अशा एकूण २०५ दुकानांसमोरील अनधिकृत संरचना हटवल्या. या कारवाईत सुमारे ३०,७५० चौरस फूट जागा मोकळी करण्यात आली.
पदपथांवर अतिक्रमण झाल्याने पादचाऱ्यांची गैरसोय
दुकानांसमोरील शेड आणि वाढीव बांधकामांमुळे अनेक ठिकाणी पादचाऱ्यांसाठी असलेले पदपथ व्यापले गेले होते. परिणामी नागरिकांना पदपथावरून चालता येत नव्हते आणि रस्त्याच्या वाहनांसाठी असलेल्या भागातून मार्ग काढावा लागत होता. यामुळे पादचारी आणि वाहनचालक या दोघांनाही अडचणींचा सामना करावा लागत होता. विशेषतः गर्दीच्या वेळेत पादचाऱ्यांची सुरक्षित हालचाल आणि वाहनांची वाहतूक यावर परिणाम होत होता.
आयुक्तांच्या निर्देशानंतर विशेष मोहीम
स्थानिक नागरिकांकडून वारंवार तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर KDMC आयुक्त अभिनव गोयल यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना अतिक्रमणांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार ई प्रभागाचे सहाय्यक आयुक्त उमेश यमगर आणि सहाय्यक आयुक्त धनंजय थोरात यांच्या नेतृत्वाखाली ही मोहीम राबविण्यात आली. महापालिकेच्या मुख्यालयातील अतिक्रमण निर्मूलन पथकासह ‘ब’ आणि ‘ई’ प्रभाग कार्यालयांतील फेरीवाला नियंत्रण पथकांनीही या कारवाईत सहभाग घेतला.
जेसीबी यंत्रे आणि पोलीस बंदोबस्ताचा वापर
कारवाईदरम्यान महापालिका कर्मचाऱ्यांसह जेसीबी यंत्रांचा वापर करण्यात आला. कारवाईच्या ठिकाणी कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस बंदोबस्तही तैनात करण्यात आला होता. विविध पथकांच्या समन्वयातून दुकानांसमोरील अनधिकृत शेड, प्रोजेक्शन्स आणि अतिरिक्त बांधकामे हटविण्यात आली. मोठ्या संख्येने व्यावसायिक आस्थापनांचा समावेश असल्याने ही मोहीम एका दिवसात पूर्ण करण्यासाठी महापालिकेने यंत्रणा तैनात केली होती.
व्यापाऱ्यांना अधिकृत हद्दीतच व्यवसाय करण्याच्या सूचना
सार्वजनिक पदपथ, रस्ते आणि इतर सार्वजनिक जागांवर अनधिकृत शेड, प्रोजेक्शन्स, अतिरिक्त बांधकामे किंवा साहित्य ठेवून अतिक्रमण करू नये, असे निर्देश महापालिका प्रशासनाने व्यावसायिकांना दिले आहेत. प्रत्येक व्यावसायिकाने आपल्या मालमत्तेच्या मंजूर हद्दीतच व्यवसाय करावा आणि सार्वजनिक जागा नागरिकांच्या ये-जा करण्यासाठी मोकळ्या ठेवाव्यात, अशी भूमिका प्रशासनाने स्पष्ट केली आहे.
पुन्हा अतिक्रमण झाल्यास दंडात्मक कारवाईचा इशारा
अतिक्रमण हटवून जागा मोकळी केल्यानंतर ती पुन्हा व्यापली जाणार नाही, यासाठी नियमित देखरेख ठेवण्याची भूमिका महापालिकेने मांडली आहे. शहरातील इतर भागांमध्येही अतिक्रमणविरोधी कारवाया सुरू ठेवण्यात येणार असून, मोकळ्या केलेल्या जागांवर पुन्हा अनधिकृत बांधकाम किंवा शेड उभारल्याचे आढळल्यास लागू नियमांनुसार दंडात्मक आणि प्रशासकीय कारवाई केली जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
नागरिकांची अपेक्षा; पदपथ कायमस्वरूपी मोकळे राहणार का?
या कारवाईनंतर परिसरातील पादचाऱ्यांना चालण्यासाठी अधिक जागा उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, शाळकरी विद्यार्थी, लहान मुले आणि दिव्यांग नागरिकांसाठी पदपथ मोकळे असणे महत्त्वाचे आहे. मात्र, केवळ एकदाच अतिक्रमण हटवून प्रश्न सुटणार नाही. मोकळ्या केलेल्या जागांवर पुन्हा शेड किंवा व्यावसायिक विस्तार उभारला जाणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी नियमित गस्त, तपासणी आणि तक्रारींवर त्वरित कार्यवाही आवश्यक ठरणार आहे. नागरिकांनीही सार्वजनिक जागांवरील अतिक्रमण निदर्शनास आणून देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
थोडक्यात :
-
डोंबिवली पूर्वेकडील निळजे-लोढा परिसरात KDMC ची विशेष अतिक्रमणविरोधी मोहीम.
-
२०५ दुकानांसमोरील अनधिकृत शेड, प्रोजेक्शन्स आणि वाढीव बांधकामे हटवली.
-
सुमारे ३०,७५० चौरस फूट सार्वजनिक जागा अतिक्रमणमुक्त.
-
आंबेडकर चौक, काळूबाई चौक, भवानी चौक, शिवाजी चौक ते गावदेवी चौक या मार्गावर कारवाई.
-
आयुक्त अभिनव गोयल यांच्या निर्देशानंतर सहाय्यक आयुक्त उमेश यमगर आणि धनंजय थोरात यांच्या नेतृत्वाखाली मोहीम.
-
पुन्हा अतिक्रमण झाल्यास दंडात्मक आणि प्रशासकीय कारवाईचा इशारा.

