उल्हासनगर, १९ नोव्हेंबर : उल्हासनगर शहरातील भटक्या कुत्र्यांचा वाढता उपद्रव नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी गंभीर चिंतेचा विषय बनला आहे. शहरात सुमारे १६ हजार भटके कुत्रे असल्याचा अंदाज असून, दरवर्षी १५ ते २० हजार नागरिकांना कुत्रे चावण्याच्या घटना घडत असल्याची माहिती महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून देण्यात आली आहे. मुख्य रस्ते, चौक, बाजारपेठा आणि निवासी वस्त्यांमध्ये कुत्र्यांचे कळप फिरत असल्याने नागरिकांना विशेषतः रात्री आणि पहाटेच्या वेळी बाहेर पडताना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि दुचाकीस्वारांना या परिस्थितीचा अधिक धोका निर्माण होत आहे. या प्रश्नावर तातडीच्या आणि दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यासाठी २० नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या उल्हासनगर महापालिकेच्या महासभेत प्रस्ताव मांडण्यात येणार आहे.
१६ हजार भटक्या कुत्र्यांचा अंदाज; वर्षाला १५ ते २० हजार चाव्यांच्या घटना
महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, उल्हासनगर शहरात जवळपास १६ हजार भटके कुत्रे आहेत. दरवर्षी १५ ते २० हजार नागरिकांना कुत्रे चावल्याच्या घटना नोंदवल्या जात असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या आकडेवारीवरून शहरातील सार्वजनिक आरोग्य आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेसमोरील आव्हानाची व्याप्ती लक्षात येते.
मुख्य रस्ते, चौक, बाजारपेठा, कचरा संकलनाच्या ठिकाणी तसेच निवासी परिसरांमध्ये कुत्र्यांचे कळप दिसून येतात. काही भागांत रात्रीच्या वेळी किंवा पहाटेच्या सुमारास रस्त्यांवरून जाणाऱ्या नागरिकांचा कुत्र्यांकडून पाठलाग केला जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे पायी चालणारे नागरिक, सकाळी व्यायामासाठी बाहेर पडणारे रहिवासी आणि कामानिमित्त प्रवास करणाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांना अधिक धोका
भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यांमध्ये लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिक अधिक असुरक्षित ठरू शकतात. लहान मुलांना कुत्र्यांच्या वर्तनाचा अंदाज येत नसल्याने अचानक समोर आलेल्या कुत्र्यांपासून स्वतःचा बचाव करणे कठीण जाते. ज्येष्ठ नागरिकांना धावणे किंवा अचानक बाजूला होणे शक्य नसल्याने त्यांनाही धोका निर्माण होतो.
शाळेत जाणारी मुले, क्लासला जाणारे विद्यार्थी, सकाळी कामावर निघणारे नागरिक आणि रात्री उशिरा घरी परतणारे कामगार यांना रस्त्यांवरील कुत्र्यांच्या कळपांचा सामना करावा लागत आहे. विशेषतः अरुंद रस्ते, गल्लीबोळ आणि कमी प्रकाश असलेल्या परिसरांत कुत्र्यांच्या हालचालींचे निरीक्षण करणे कठीण होते.
दुचाकीस्वारांचा पाठलाग; अपघातांचाही धोका
कुत्र्यांच्या कळपांकडून दुचाकीस्वारांचा पाठलाग होण्याच्या घटनाही समोर येत आहेत. अचानक रस्त्यावर आलेले कुत्रे किंवा वाहनाच्या मागे धावणारे कुत्रे यामुळे दुचाकीस्वारांचे नियंत्रण सुटण्याची शक्यता असते. अशा प्रसंगी वाहन घसरणे, दुसऱ्या वाहनाला धडकणे किंवा पादचाऱ्याला धक्का लागणे यांसारखे अपघात होऊ शकतात.
त्यामुळे हा प्रश्न केवळ कुत्रे चावण्याच्या घटनांपुरता मर्यादित नसून रस्ते सुरक्षा आणि सार्वजनिक वाहतुकीशीही संबंधित आहे. रात्रीच्या वेळी दुचाकीवरून प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना विशेष काळजी घ्यावी लागत असल्याच्या तक्रारी आहेत.
प्रत्येक प्रभागात स्वतंत्र Dog Helpline सुरू करण्याची मागणी
या समस्येवर तातडीने प्रतिसाद मिळावा यासाठी प्रत्येक प्रभागात स्वतंत्र Dog Helpline सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. एखाद्या परिसरात आक्रमक कुत्र्यांचा कळप फिरत असल्यास, कुत्र्याने नागरिकांवर हल्ला केल्यास किंवा एखाद्या भागात कुत्र्यांचा मोठा उपद्रव असल्यास नागरिकांना तक्रार नोंदवण्यासाठी स्वतंत्र संपर्क व्यवस्था उपलब्ध असावी, अशी भूमिका प्रस्तावात मांडण्यात आली आहे.
प्रभागनिहाय हेल्पलाइनमुळे तक्रारींची नोंद, संबंधित पथकाकडे त्यांचे वर्गीकरण आणि कारवाईचा पाठपुरावा करणे अधिक सुलभ होऊ शकते. तक्रारींचे स्वरूप, ठिकाण, वेळ आणि केलेली कार्यवाही यांची नोंद ठेवण्याची व्यवस्था निर्माण झाल्यास कोणत्या भागांत समस्या अधिक गंभीर आहे, याची माहिती महापालिकेला मिळू शकते.
पिंजरा वाहनांसह स्वतंत्र पथके; दोन तासांत कारवाईची मागणी
प्रत्येक प्रभागात पिंजरा वाहनांसह कुत्रे पकडणारे स्वतंत्र पथक तैनात करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. नागरिकांकडून तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर दोन तासांच्या आत संबंधित पथकाने घटनास्थळी पोहोचून आवश्यक कार्यवाही करावी, अशी मागणी प्रस्तावात आहे.
यासाठी प्रशिक्षित कर्मचारी, वाहनचालक, कुत्रे पकडण्याची उपकरणे आणि आवश्यक पशुवैद्यकीय मदत उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. तक्रारींच्या गांभीर्यानुसार प्राधान्य ठरवून पथकांची नेमणूक केल्यास कुत्र्यांच्या हल्ल्यांच्या घटनांनंतर तातडीने प्रतिसाद देणे शक्य होईल. मात्र, अशा कारवाईत प्राण्यांशी मानवीय पद्धतीने वागणे आणि लागू असलेल्या प्राणी कल्याण नियमांचे पालन करणेही आवश्यक आहे.
निर्बीजीकरण आणि लसीकरण मोहिमेला गती देण्याची मागणी
भटक्या कुत्र्यांची संख्या नियंत्रित करण्यासाठी निर्बीजीकरण आणि रेबीज प्रतिबंधक लसीकरण या दोन्ही उपाययोजनांना गती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. नगरसेवकांनी महापालिकेची विद्यमान मोहीम अपेक्षित वेगाने राबवली जात नसल्याचा आरोप केला आहे. निर्बीजीकरणाची कामे केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्षात किती कुत्र्यांवर प्रक्रिया झाली, किती कुत्र्यांना लस देण्यात आली आणि त्याचा परिसरनिहाय परिणाम काय झाला, याची माहिती नियमितपणे उपलब्ध व्हावी, अशी अपेक्षा आहे.
निर्बीजीकरणामुळे कुत्र्यांच्या प्रजननावर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होते, तर रेबीज प्रतिबंधक लसीकरणामुळे रेबीजचा प्रसार रोखण्याच्या प्रयत्नांना बळ मिळते. या दोन्ही मोहिमा स्वतंत्रपणे न राबवता एकत्रित नियोजनातून राबवणे महत्त्वाचे ठरते. त्यासाठी प्रशिक्षित पशुवैद्यकीय कर्मचारी, आवश्यक सुविधा, नियमित निधी आणि काम करणाऱ्या संस्थांवर देखरेख आवश्यक आहे.
२०२५ मध्येही कुत्रे पकडण्यासाठी दोन वाहनांची सेवा सुरू
उल्हासनगरमधील भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येवर यापूर्वीही महापालिकेने उपाययोजना सुरू केल्या होत्या. एप्रिल २०२५ मध्ये महापालिकेने भटके कुत्रे पकडून त्यांचे निर्बीजीकरण करण्यासाठी दोन Dog Vans शहरात सुरू केल्या होत्या. त्या वेळी आणखी वाहने उपलब्ध करून देण्याची शक्यताही महापालिकेकडून व्यक्त करण्यात आली होती.
या आधी उल्हासनगर मध्यवर्ती रुग्णालयात सुमारे २१ हजार कुत्रा चावण्याच्या घटनांची नोंद झाल्यानंतर महापालिकेने बंद पडलेला निर्बीजीकरण विभाग पुन्हा सुरू केला होता. त्यामुळे कुत्रे पकडणे, निर्बीजीकरण करणे आणि उपचारानंतर त्यांना सुरक्षितपणे मूळ परिसरात सोडणे या प्रक्रियेला पुन्हा सुरुवात झाली होती.
निर्बीजीकरण केंद्र बंद पडल्याचा पूर्वीचा प्रश्न
फेब्रुवारी २०२५ मधील वृत्तांमध्ये महापालिकेचे निर्बीजीकरण केंद्र कंत्राटदार उपलब्ध नसल्यामुळे सहा ते सात महिने बंद असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. या काळात कुत्र्यांच्या चावण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याची चिंता रुग्णालय प्रशासनाने व्यक्त केली होती. उल्हासनगर मध्यवर्ती रुग्णालयात २०२४ मध्ये २१,४११ कुत्रा चावण्याच्या घटनांची नोंद झाल्याचेही त्या वेळी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तात नमूद करण्यात आले होते.
या पार्श्वभूमीवर सध्याच्या प्रस्तावात केवळ नवीन हेल्पलाइन किंवा पिंजरा वाहनांची मागणी न करता निर्बीजीकरण आणि लसीकरण यंत्रणा सातत्याने कार्यरत ठेवण्यावर भर देण्यात आला आहे. कंत्राटदारांची उपलब्धता, कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती, केंद्रातील सुविधा आणि कामकाजाचे नियमित मूल्यमापन याबाबत प्रशासनाने स्पष्ट व्यवस्था तयार करणे आवश्यक ठरणार आहे.
कुत्र्यांच्या हल्ल्यात जखमींना मोफत वैद्यकीय उपचार द्या
कुत्र्यांच्या हल्ल्यात जखमी झालेल्या नागरिकांना महापालिकेच्या माध्यमातून तातडीने मोफत वैद्यकीय मदत आणि उपचार उपलब्ध करून देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. कुत्रा चावल्यानंतर जखमी व्यक्तीला वेळेत वैद्यकीय उपचार मिळणे महत्त्वाचे असते. रेबीज हा गंभीर आजार असल्याने संशयित चाव्यानंतर वैद्यकीय सल्ल्यानुसार प्रतिबंधात्मक उपचार घेणे आवश्यक असते.
महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये अँटी-रेबीज लस आणि आवश्यकतेनुसार रेबीज इम्युनोग्लोब्युलिनचा पुरेसा साठा उपलब्ध ठेवण्याची मागणी या विषयाशी संबंधित आहे. रुग्णालयांमध्ये उपचारांची उपलब्धता, लसींचा साठा आणि रुग्णांना योग्य मार्गदर्शन मिळते का, यावरही आरोग्य विभागाने लक्ष देणे आवश्यक आहे.
उल्हासनगरमध्ये यापूर्वी अँटी-रेबीज इंजेक्शनच्या उपलब्धतेबाबत तक्रारी समोर आल्या होत्या. २०२५ मध्ये मध्यवर्ती रुग्णालयाच्या प्रशासनाने लसींच्या कमतरतेबाबत महापालिकेला पत्रव्यवहार केल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. त्यामुळे सध्याच्या प्रस्तावातील मोफत उपचारांची मागणी ही केवळ आर्थिक मदतीपुरती नसून वेळेवर उपचार आणि औषधांची उपलब्धता यांच्याशीही संबंधित आहे.
उघड्यावर मांस-माशांचा कचरा टाकणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई
शहरातील काही भागांत उघड्यावर टाकला जाणारा मांस आणि माशांचा कचरा भटक्या कुत्र्यांना आकर्षित करतो. अशा ठिकाणी कुत्र्यांचे कळप जमा होण्याची शक्यता असते. कचऱ्याच्या ठिकाणी अन्न उपलब्ध होत असल्याने कुत्र्यांची गर्दी वाढू शकते आणि नागरिकांची वर्दळ असलेल्या भागांत त्यांचा वावर कायम राहू शकतो.
या पार्श्वभूमीवर उघड्यावर कचरा, विशेषतः मांस-माशांचे अवशेष टाकणाऱ्या दुकानदारांवर आणि संबंधित व्यक्तींवर दंडात्मक कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. बाजारपेठा, मांसविक्रीची दुकाने, मासळी बाजार आणि कचरा संकलन केंद्रांमध्ये स्वच्छतेचे नियम काटेकोरपणे लागू करण्याची गरज आहे.
कचरा वेळेवर उचलणे, बंदिस्त डब्यांचा वापर करणे आणि सार्वजनिक ठिकाणी अन्नकचरा टाकण्यावर नियंत्रण ठेवणे या उपाययोजनांमुळे कुत्र्यांच्या कळपांना सहज अन्न उपलब्ध होण्याचे प्रमाण कमी करण्यास मदत होऊ शकते. त्यामुळे भटक्या कुत्र्यांच्या व्यवस्थापनाबरोबरच शहरातील कचरा व्यवस्थापन सुधारणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.
महाराष्ट्रातील निर्बीजीकरण आणि लसीकरणाची राज्यस्तरीय आकडेवारी
भटक्या कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण आणि लसीकरण हा प्रश्न केवळ उल्हासनगरपुरता मर्यादित नाही. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही या उपाययोजनांची अंमलबजावणी सुरू आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने जानेवारी ते ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीतील आकडेवारी सादर केली.
या आकडेवारीनुसार, राज्यातील विविध यंत्रणांमार्फत एकूण २,८१,९४३ भटक्या कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण करण्यात आले. त्यामध्ये महानगरपालिका क्षेत्रातील १,५३,३७३, नगरपरिषद आणि नगरपंचायत क्षेत्रातील ९१,९८०, ग्रामीण भागातील २२,४९५ आणि पशुसंवर्धन विभागामार्फत १४,०९५ कुत्र्यांचा समावेश आहे.
त्याच कालावधीत राज्यभरात एकूण ६,३४,५६३ भटक्या कुत्र्यांचे रेबीज प्रतिबंधक लसीकरण करण्यात आल्याची माहिती न्यायालयासमोर ठेवण्यात आली. यामध्ये महानगरपालिका क्षेत्रातील ३,४६,५०२, नगरपरिषद व नगरपंचायत क्षेत्रातील १,०१,७३७, ग्रामीण भागातील १,५०,०४६ आणि पशुसंवर्धन विभागामार्फत ३६,२७८ कुत्र्यांचा समावेश आहे. ही राज्यस्तरीय आकडेवारी असून ती उल्हासनगर शहरातील स्वतंत्र कामगिरी दर्शवत नाही.
मुंबई उच्च न्यायालयानेही समन्वित उपाययोजनांवर दिला भर
भटक्या कुत्र्यांच्या व्यवस्थापनासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या प्रकरणात ४ नोव्हेंबरच्या आदेशादरम्यान जिल्हास्तरीय Animal Birth Control (ABC) केंद्रे उभारणे, कुत्र्यांसाठी निवारा केंद्रांचे नियोजन करणे आणि संबंधित यंत्रणांमध्ये समन्वय ठेवणे या बाबी महत्त्वाच्या असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. राज्य सरकारने निर्बीजीकरण, लसीकरण आणि संस्थात्मक परिसरांची तपासणी याबाबतची माहितीही न्यायालयासमोर सादर केली होती. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २२ जानेवारी २०२७ रोजी ठेवण्यात आली आहे.
या राज्यस्तरीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर उल्हासनगरमध्येही निर्बीजीकरण, लसीकरण, कुत्रे पकडणारी पथके, पशुवैद्यकीय उपचार आणि तक्रार निवारण यंत्रणा यांचा समन्वय आवश्यक ठरणार आहे.
२० नोव्हेंबरच्या महासभेत नगरसेवकांकडून प्रस्ताव
नगरसेवक शंकर (शेरी) लुंड आणि राजेश वानखेडे यांनी भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या उपद्रवाचा विषय २० नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या महासभेत प्राधान्याने चर्चेला घेण्याची मागणी केली आहे. नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी तातडीच्या उपाययोजना करण्याबरोबरच निर्बीजीकरण आणि लसीकरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी ठोस निर्णय घेण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
यापूर्वी निर्बीजीकरण प्रक्रियेत तांत्रिक अडचणी येत असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले होते. संबंधित कामात हलगर्जीपणा झाल्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन आयुक्तांनी दिल्याचा उल्लेखही करण्यात आला आहे. मात्र, परिस्थितीत अपेक्षित सुधारणा झालेली नसल्याचा आरोप प्रस्ताव मांडणाऱ्या नगरसेवकांनी केला आहे. त्यामुळे महासभेत प्रशासनाकडून कोणती माहिती दिली जाते आणि कोणत्या उपाययोजनांना मान्यता मिळते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
महापालिकेसमोरील प्रमुख आव्हान : तक्रारींपासून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीपर्यंत
उल्हासनगरमधील भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी केवळ कुत्रे पकडण्याची मोहीम पुरेशी ठरणार नाही. प्रभागनिहाय तक्रार निवारण, प्रशिक्षित पथके, नियमित निर्बीजीकरण, रेबीज प्रतिबंधक लसीकरण, पशुवैद्यकीय सुविधा आणि स्वच्छता व्यवस्थापन या सर्व बाबी एकत्रितपणे राबवाव्या लागतील.
तसेच किती तक्रारी प्राप्त झाल्या, किती वेळेत त्यावर कार्यवाही झाली, किती कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण आणि लसीकरण झाले, किती नागरिकांना उपचार मिळाले आणि कोणत्या परिसरात समस्या अधिक गंभीर आहे, याची नियमित आकडेवारी जाहीर केल्यास मोहिमेच्या परिणामांचे मूल्यमापन करणे शक्य होईल.
२० नोव्हेंबरच्या महासभेत या सर्व बाबींवर ठोस निर्णय होतो का, हेल्पलाइन आणि पिंजरा वाहनांसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी राहते का, तसेच निर्बीजीकरण केंद्र नियमितपणे कार्यरत ठेवण्यासाठी कोणती व्यवस्था केली जाते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
थोडक्यात :
-
उल्हासनगरमध्ये सुमारे १६ हजार भटके कुत्रे असल्याचा महापालिका आरोग्य विभागाचा अंदाज आहे.
-
दरवर्षी १५ ते २० हजार नागरिकांना कुत्रे चावण्याच्या घटना घडत असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
-
प्रत्येक प्रभागात स्वतंत्र Dog Helpline आणि पिंजरा वाहनांसह कुत्रे पकडणारे पथक सुरू करण्याची मागणी.
-
तक्रार मिळाल्यानंतर दोन तासांत कारवाई करण्याची मागणी प्रस्तावात आहे.
-
निर्बीजीकरण आणि रेबीज प्रतिबंधक लसीकरणाला गती देण्यावर भर.
-
कुत्र्यांच्या हल्ल्यात जखमी नागरिकांना मोफत उपचार आणि आवश्यक लसी उपलब्ध करून देण्याची मागणी.
-
उघड्यावर मांस-माशांचा कचरा टाकणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईचा प्रस्ताव.
-
नगरसेवक शंकर (शेरी) लुंड आणि राजेश वानखेडे यांनी २० नोव्हेंबरच्या महासभेत हा विषय चर्चेला घेण्याची मागणी केली आहे.
-
महासभेत प्रशासन कोणते निर्णय घेते, याकडे उल्हासनगरकरांचे लक्ष लागले आहे.

