नवी दिल्ली, २० मे — देशातील शाळा, रुग्णालये, क्रीडा संकुले, बस डेपो आणि रेल्वे स्थानके यांसारख्या संस्थात्मक परिसरांमधून भटक्या कुत्र्यांना हटवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले आहेत. सार्वजनिक सुरक्षेला प्राधान्य देत न्यायालयाने आपल्या यापूर्वीच्या आदेशात कोणताही बदल करण्यास नकार दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अशा संवेदनशील सार्वजनिक परिसरांमध्ये आढळणाऱ्या भटक्या कुत्र्यांना Animal Birth Control Rules अंतर्गत “Community Dogs” म्हणून त्याच ठिकाणी पुन्हा सोडता येणार नाही. न्यायालयाच्या मते, तसे केल्यास सार्वजनिक सुरक्षेसाठी दिलेल्या आदेशांचा उद्देशच निष्फळ ठरेल.
न्यायालयाने राज्य सरकारे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना :
- शाळा, रुग्णालये, बस स्थानके, रेल्वे स्थानके परिसर सुरक्षित करण्याचे
- Compound Walls, Fencing आणि Gates उभारण्याचे
- नियमित तपासणी करण्याचे
- भटक्या कुत्र्यांना तातडीने shelters मध्ये हलवण्याचे
निर्देश दिले आहेत.
विशेष म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने कुत्र्यांच्या चावण्याच्या घटनांमध्ये झालेल्या वाढीबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली. न्यायालयाने म्हटले की, नागरिकांना “भीतीविना सार्वजनिक ठिकाणी वावरण्याचा अधिकार” हा Article 21 अंतर्गत मूलभूत अधिकाराचा भाग आहे.
दरम्यान, न्यायालयाने Animal Welfare Board of India (AWBI) च्या Standard Operating Procedures (SOPs) वैध ठरवत, प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक Animal Birth Control Centre स्थापन करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. तसेच रेबीजग्रस्त, अत्यंत आजारी किंवा धोकादायक कुत्र्यांबाबत कायदेशीर चौकटीत आवश्यक उपाययोजना करण्यासही परवानगी दिली आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, देशभरात वाढणाऱ्या कुत्र्यांच्या चावण्याच्या घटना आणि रेबीज संबंधित मृत्यूंच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. मात्र, या आदेशांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणे हे राज्य सरकारे आणि स्थानिक प्रशासनांसाठी मोठे आव्हान ठरणार असल्याचेही बोलले जात आहे.