नवी दिल्ली, ८ जून — देशभरातील कोट्यवधी कुटुंबांना महागाईचा आणखी एक फटका बसला असून, घरगुती LPG गॅस सिलिंडरच्या किमतीत ₹२९ ची वाढ करण्यात आली आहे. तेल विपणन कंपन्यांनी (OMCs) जाहीर केलेल्या नव्या दरांनुसार, १४.२ किलोच्या घरगुती LPG सिलिंडरसाठी ग्राहकांना आता ₹२९ अधिक मोजावे लागणार आहेत. नवीन दर तत्काळ प्रभावाने लागू झाले आहेत.
या दरवाढीमुळे आधीच वाढत्या महागाईचा सामना करणाऱ्या सर्वसामान्य कुटुंबांच्या मासिक खर्चात आणखी वाढ होणार आहे. अन्नधान्य, खाद्यतेल, वीज, इंधन आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किमतींनंतर आता स्वयंपाक गॅसलाही महागाईचा तडका बसला आहे.
भारत आपल्या LPG गरजेचा मोठा हिस्सा आयात करतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील LPG दर, कच्च्या तेलाच्या किमती, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची स्थिती आणि वाहतूक खर्च यांचा थेट परिणाम देशांतर्गत गॅस दरांवर होत असतो. तज्ज्ञांच्या मते, जागतिक ऊर्जा बाजारातील अस्थिरता आणि वाढलेला आयात खर्च यामुळे ही दरवाढ करण्यात आली असण्याची शक्यता आहे.
विशेष म्हणजे, गेल्या काही महिन्यांपासून पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणाव, ऊर्जा पुरवठा साखळीवरील दबाव आणि जागतिक इंधन बाजारातील चढ-उतार यामुळे पेट्रोलियम उत्पादनांच्या किमतींवर परिणाम होत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर LPG दरांमध्ये वाढ करण्यात आल्याचे मानले जात आहे.
उज्ज्वला योजनेअंतर्गत लाभ घेणाऱ्या काही ग्राहकांना अनुदानाचा लाभ मिळत असला तरी सामान्य ग्राहकांना वाढीव दराचा संपूर्ण भार सहन करावा लागणार आहे. ग्रामीण आणि निम्न-मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी ही दरवाढ विशेषतः महत्त्वाची मानली जात आहे, कारण त्यांच्या मासिक खर्चात LPG हा एक प्रमुख घटक असतो.
अर्थतज्ज्ञांच्या मते, घरगुती LPG च्या दरवाढीचा परिणाम केवळ स्वयंपाकघरापुरता मर्यादित राहत नाही. वाढत्या इंधन खर्चामुळे महागाई निर्देशांकावरही दबाव वाढू शकतो. याचा अप्रत्यक्ष परिणाम विविध वस्तू आणि सेवांच्या किमतींवर होण्याची शक्यता असते.
दरम्यान, विविध शहरांमध्ये LPG सिलिंडरचे अंतिम किरकोळ दर स्थानिक कर, वाहतूक खर्च आणि वितरण खर्चानुसार वेगवेगळे असतील. ग्राहकांनी आपल्या शहरातील अद्ययावत दर अधिकृत वितरकांकडून तपासून घ्यावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
एकूणच, १४.२ किलोच्या घरगुती LPG सिलिंडरवरील ₹२९ ची दरवाढ ही सर्वसामान्य नागरिकांसाठी आणखी एक महागाईचा धक्का मानली जात असून, वाढत्या जीवनावश्यक खर्चामुळे घरगुती अर्थसंकल्पावर अतिरिक्त ताण निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.