नवी दिल्ली, १७ जून : देशातील औषध विक्री व्यवस्थेत मोठा बदल करत केंद्र सरकारने कफ सिरपसह सर्व प्रकारच्या सिरप-आधारित औषधांची विनाचिठ्ठी विक्री बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने औषध नियमांमध्ये सुधारणा करत आता अशा औषधांच्या खरेदीसाठी नोंदणीकृत वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या वैध प्रिस्क्रिप्शनची आवश्यकता अनिवार्य केली आहे. यामुळे यापुढे कोणतेही सिरप स्वरूपातील औषध डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय सहजपणे खरेदी करता येणार नाही.
देशात अनेक वर्षांपासून कफ सिरप, तापावरील सिरप, अँटासिड सिरप आणि इतर द्रवरूप औषधे अनेक ठिकाणी विनाचिठ्ठी उपलब्ध होत होती. विशेषतः ग्रामीण भागात आणि लहान बाजारपेठांमध्ये अशा औषधांची विक्री सुलभ होती. मात्र नव्या नियमांनुसार सिरप औषधे आता केवळ परवानाधारक औषध विक्रेत्यांकडून आणि वैध वैद्यकीय प्रिस्क्रिप्शनच्या आधारेच उपलब्ध होणार आहेत.
औषध नियमांमध्ये महत्त्वाचा बदल
केंद्र सरकारने Drugs Rules, 1945 मध्ये सुधारणा करत सिरप औषधांना मिळालेली विशेष सूट रद्द केली आहे. यासाठी ‘Schedule K’ मधील संबंधित तरतुदींमध्ये बदल करण्यात आला आहे. यापूर्वी काही सिरप औषधांना विशिष्ट परिस्थितीत विनाचिठ्ठी विक्रीची मुभा होती. मात्र आता ही सूट रद्द करण्यात आली असून संपूर्ण देशात एकसमान नियम लागू करण्यात आले आहेत.
सरकारने हा निर्णय का घेतला?
आरोग्य मंत्रालयाच्या मते, सिरप औषधांचा वाढता गैरवापर, स्वमर्जीने औषधे घेण्याची प्रवृत्ती आणि औषधांच्या सुरक्षिततेबाबत वाढलेल्या चिंतेमुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेषतः गेल्या काही वर्षांत भारतात उत्पादित काही दूषित कफ सिरप प्रकरणांमुळे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. काही प्रकरणांमध्ये लहान मुलांच्या मृत्यूशी अशा दूषित औषधांचा संबंध जोडला गेला होता.
तज्ज्ञांच्या मते, अनेक नागरिक किरकोळ खोकला किंवा तापासाठी डॉक्टरांचा सल्ला न घेता थेट औषध दुकानातून सिरप खरेदी करतात. त्यामुळे गंभीर आजारांचे निदान उशिरा होण्याचा धोका वाढतो.
स्वमर्जीने औषधोपचारांना बसणार आळा
वैद्यकीय तज्ज्ञांनी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. डॉक्टरांच्या मते, खोकला हे स्वतःमध्ये एखादे आजार नसून अनेक गंभीर आजारांचे लक्षण असू शकते. क्षयरोग, दमा, न्यूमोनिया, अॅलर्जी, हृदयविकार किंवा इतर श्वसनविषयक समस्या केवळ कफ सिरप घेऊन दडपल्या जाऊ शकतात, त्यामुळे मूळ आजाराचे निदान उशिरा होण्याची शक्यता असते.
याशिवाय काही कफ सिरपमध्ये असलेल्या घटकांच्या चुकीच्या किंवा अतिप्रमाणातील वापरामुळे व्यसनाधीनता किंवा इतर दुष्परिणाम निर्माण होऊ शकतात, अशीही तज्ज्ञांची भूमिका आहे.
ग्रामीण भागातील औषध विक्रीवर परिणाम
या निर्णयाचा सर्वाधिक परिणाम ग्रामीण आणि दुर्गम भागांमध्ये जाणवण्याची शक्यता आहे. पूर्वी काही गावांमध्ये आणि लहान वस्त्यांमध्ये विशिष्ट अटींवर सिरप औषधे सहज उपलब्ध होती. मात्र आता अशा औषधांची विक्री केवळ परवानाधारक औषधालयांमधूनच केली जाईल. त्यामुळे औषध वितरण व्यवस्थेत अधिक नियंत्रण आणि पारदर्शकता येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
रुग्णांसाठी काय बदलणार?
नव्या नियमांनुसार :
कफ सिरप खरेदीसाठी डॉक्टरांचे प्रिस्क्रिप्शन आवश्यक असेल.
ताप, अँटासिड किंवा इतर सिरप स्वरूपातील औषधांसाठीही वैध चिठ्ठी लागेल.
औषधे केवळ परवानाधारक औषध विक्रेत्यांकडूनच मिळतील.
विनाचिठ्ठी विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांवर कारवाई होऊ शकते.
यामुळे नागरिकांना कोणतेही सिरप औषध खरेदी करण्यापूर्वी वैद्यकीय सल्ला घेणे आवश्यक ठरणार आहे.
औषध सुरक्षेकडे मोठे पाऊल
आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय सुरुवातीला काही नागरिकांसाठी गैरसोयीचा वाटू शकतो. मात्र दीर्घकालीन दृष्टीने पाहता औषधांचा गैरवापर कमी करणे, रुग्णांची सुरक्षितता वाढवणे आणि औषध वितरण व्यवस्थेला अधिक जबाबदार बनवणे या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
देशातील औषध विक्री व्यवस्थेत अनेक दशकांनंतर झालेला हा एक महत्त्वाचा बदल मानला जात असून, यामुळे भविष्यात औषधांच्या सुरक्षित आणि जबाबदार वापराला अधिक चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.