वॉशिंग्टन, ९ जून — अमेरिकेत नोकरीचे स्वप्न पाहणाऱ्या हजारो भारतीय आयटी व्यावसायिक, अभियंते आणि कुशल कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. अमेरिकेतील एका फेडरल न्यायालयाने अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या प्रशासनाने प्रस्तावित केलेले H-1B व्हिसावर १ लाख डॉलर (सुमारे ₹८५ लाख) अतिरिक्त शुल्क लावण्याचे धोरण बेकायदेशीर (Unlawful) ठरवत रद्द केले आहे.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अशा प्रकारचे अतिरिक्त शुल्क किंवा कर लागू करण्याचा अधिकार राष्ट्राध्यक्षांकडे नसून त्यासाठी अमेरिकन काँग्रेसची मंजुरी आवश्यक आहे. त्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाचा हा प्रस्ताव कायदेशीर चौकटीत बसत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
ट्रम्प प्रशासनाचे म्हणणे होते की, H-1B व्हिसावर मोठे शुल्क लावल्यास अमेरिकन कंपन्यांचे परदेशी कर्मचाऱ्यांवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि स्थानिक नागरिकांसाठी अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. मात्र तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अनेक कंपन्या, उद्योग संघटना आणि काही राज्य प्रशासनांनी या प्रस्तावाला तीव्र विरोध केला होता.
विशेषतः भारतीय आयटी क्षेत्रासाठी H-1B व्हिसा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. दरवर्षी H-1B व्हिसा मिळवणाऱ्या परदेशी नागरिकांमध्ये भारतीयांचा वाटा सर्वाधिक असतो. त्यामुळे १ लाख डॉलरच्या अतिरिक्त शुल्कामुळे भारतीय व्यावसायिक आणि अमेरिकेत कार्यरत भारतीय आयटी कंपन्यांवर मोठा आर्थिक भार पडण्याची शक्यता होती.
तज्ज्ञांच्या मते, न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अमेरिकेतील तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, आरोग्यसेवा आणि संशोधन क्षेत्रात काम करण्याची इच्छा असलेल्या भारतीयांसाठी मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच अमेरिकन कंपन्यांनाही जागतिक स्तरावरील कुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता कायम ठेवणे सोपे होणार आहे.
दरम्यान, अमेरिकेत रोजगाराधारित स्थलांतर (Employment-Based Immigration) आणि H-1B व्हिसा धोरणांबाबतची राजकीय चर्चा सुरूच असून, आगामी काळात या विषयावर आणखी धोरणात्मक बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
एकूणच, H-1B व्हिसावर प्रस्तावित १ लाख डॉलरचे अतिरिक्त शुल्क न्यायालयाने रद्द केल्याने भारतीय आयटी व्यावसायिक, विद्यार्थी आणि अमेरिकेत करिअर करू इच्छिणाऱ्या हजारो युवकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.