नवी दिल्ली, ९ जून — भारत सरकारने अंदमान-निकोबार द्वीपसमूहातील ग्रेट निकोबार बेटावर ₹१३,००० कोटींच्या खर्चातून अत्याधुनिक दुहेरी वापराचा (Dual-Use) विमानतळ आणि धावपट्टी उभारण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे. हा विमानतळ भारतीय नौदलाच्या लष्करी मोहिमा आणि नागरी विमान वाहतुकीसाठी वापरला जाणार असून, पुढील पाच वर्षांत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
हा विमानतळ केवळ एक पायाभूत सुविधा प्रकल्प नसून, भारताच्या सागरी सुरक्षा आणि इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील सामरिक उपस्थिती मजबूत करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. विशेष म्हणजे, हा प्रकल्प ₹७२,००० ते ₹८०,००० कोटींच्या ग्रेट निकोबार समग्र विकास प्रकल्पाचा भाग आहे.
काय आहे ग्रेट निकोबार विकास प्रकल्प ?
ग्रेट निकोबार विकास प्रकल्पांतर्गत:
- आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे ट्रान्सशिपमेंट बंदर
- ४५० MVA क्षमतेचा वीज प्रकल्प
- आधुनिक टाउनशिप
- विमानतळ आणि लांब धावपट्टी
- रस्ते आणि दळणवळण सुविधा
- पर्यटन आणि व्यापारासाठी नवीन पायाभूत सुविधा
उभारल्या जाणार आहेत.
भारताच्या समुद्री अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याबरोबरच हा प्रकल्प हिंदी महासागरातील भारताच्या धोरणात्मक हितसंबंधांना बळकटी देणार आहे.
मलक्का सामुद्रधुनीजवळचे सामरिक महत्त्व
ग्रेट निकोबार बेटाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचे भौगोलिक स्थान. हे बेट जगातील सर्वाधिक वर्दळीच्या सागरी मार्गांपैकी एक असलेल्या मलक्का सामुद्रधुनीजवळ (Malacca Strait) स्थित आहे.
जगातील सुमारे एकतृतीयांश सागरी व्यापार आणि मोठ्या प्रमाणातील ऊर्जा पुरवठा या मार्गातून होतो. चीन, जपान, दक्षिण कोरिया आणि आग्नेय आशियातील अनेक देशांसाठी हा मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
या परिसरात भारताची मजबूत उपस्थिती निर्माण झाल्यास:
- सागरी देखरेख क्षमता वाढेल
- व्यापारी जहाजांच्या हालचालींवर अधिक प्रभावी नजर ठेवता येईल
- आपत्कालीन परिस्थितीत जलद प्रतिसाद देता येईल
- भारतीय नौदलाच्या तैनातीला गती मिळेल
- इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील सामरिक संतुलनात भारताची भूमिका मजबूत होईल
भारतीय नौदलासाठी मोठा फायदा
नवीन विमानतळामुळे भारतीय नौदल, तटरक्षक दल आणि इतर सुरक्षा यंत्रणांना या भागात जलदगतीने कार्यवाही करता येणार आहे. लांब पल्ल्याची गस्ती विमाने, निगराणी विमानं आणि लष्करी वाहतूक विमानांना या तळाचा मोठा फायदा होणार आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, हा विमानतळ भविष्यात हिंदी महासागर क्षेत्रातील भारताच्या महत्त्वाच्या सामरिक केंद्रांपैकी एक ठरू शकतो.
नागरी विकासालाही मिळणार चालना
हा विमानतळ केवळ संरक्षणासाठी नसून नागरी उड्डाणांसाठीही खुला असणार आहे. त्यामुळे:
- पर्यटनाला चालना मिळेल
- स्थानिक रोजगार वाढतील
- व्यापार आणि गुंतवणूक आकर्षित होईल
- अंदमान-निकोबार द्वीपसमूहाचा देशातील इतर भागांशी संपर्क अधिक मजबूत होईल
चीनच्या वाढत्या उपस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा निर्णय
संरक्षण विश्लेषकांच्या मते, इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात चीनची वाढती सागरी उपस्थिती, बंदर विकास प्रकल्प आणि नौदल विस्तार लक्षात घेता भारताकडून ग्रेट निकोबारमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा उभारण्याचा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
यामुळे भारताला हिंदी महासागरातील आपले हितसंबंध अधिक प्रभावीपणे जपता येतील आणि भविष्यातील सुरक्षा आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी मजबूत आधार मिळेल.
एकूणच…
ग्रेट निकोबारमधील ₹१३,००० कोटींचा दुहेरी वापराचा विमानतळ हा केवळ विमानतळ प्रकल्प नसून, भारताच्या सागरी सुरक्षा, संरक्षण क्षमता, व्यापार, पर्यटन आणि इंडो-पॅसिफिक धोरणाला नवे बळ देणारा ऐतिहासिक प्रकल्प मानला जात आहे. मलक्का सामुद्रधुनीजवळ भारताचे वाढते सामरिक अस्तित्व भविष्यात हिंदी महासागरातील शक्ती-संतुलनावर महत्त्वपूर्ण परिणाम करू शकते.