नवी दिल्ली, २ जून — भारतीय हवाई दलाची (IAF) युद्धसज्जता आणखी मजबूत करण्यासाठी भारताने फ्रान्सला ११४ राफेल लढाऊ विमानांच्या (Rafale Fighter Jets) खरेदीसाठी अधिकृत Letter of Request (LoR) जारी केला आहे. सुमारे ₹३.२५ लाख कोटी किमतीचा हा प्रस्ताव भारतीय हवाई दलाच्या इतिहासातील सर्वात मोठा लढाऊ विमान खरेदी कार्यक्रम मानला जात आहे.
प्रस्तावित करारानुसार, ११४ राफेल लढाऊ विमानांपैकी २० विमाने थेट फ्रान्समधून तयार स्वरूपात भारताला मिळतील, तर उर्वरित ९४ विमाने भारतातच ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत तयार केली जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे देशातील संरक्षण उत्पादन क्षेत्राला मोठी चालना मिळण्याबरोबरच अत्याधुनिक एरोस्पेस उत्पादन क्षमता विकसित होण्यास मदत होणार आहे.
सध्या भारतीय हवाई दलाच्या ताफ्यात ३६ राफेल लढाऊ विमाने कार्यरत आहेत. याशिवाय भारतीय नौदलासाठी २६ राफेल-एम (Rafale Marine) लढाऊ विमानांच्या खरेदीचा करार आधीच करण्यात आला आहे. तसेच नौदलाकडून भविष्यात आणखी ३१ राफेल-एम विमानांबाबतही स्वारस्य दर्शविण्यात आले आहे.
जर ११४ राफेल लढाऊ विमानांचा हा प्रस्ताव मंजूर झाला आणि नौदलाची अतिरिक्त मागणीही पुढे पूर्ण झाली, तर भारताचा एकूण राफेल ताफा २०७ विमानांपर्यंत पोहोचू शकतो. त्यामुळे भारत जगातील सर्वात मोठ्या राफेल ऑपरेटर देशांपैकी एक बनू शकतो.
या प्रकल्पामध्ये फ्रान्सची कंपनी Dassault Aviation भारतीय भागीदारांसोबत उत्पादन सुविधा उभारण्याची शक्यता आहे. संरक्षण क्षेत्रातील Tata Advanced Systems, Larsen & Toubro, Mahindra Defence आणि Adani Defence यांसारख्या भारतीय कंपन्यांना या प्रकल्पातून मोठ्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात.
राफेल हे ४.५ पिढीतील (4.5 Generation) अत्याधुनिक बहुउद्देशीय लढाऊ विमान असून त्यात:
- Meteor Beyond Visual Range क्षेपणास्त्र
- SCALP Cruise Missile
- AESA Radar
- प्रगत Electronic Warfare System
- Nuclear Delivery Capability
यांसारख्या अत्याधुनिक क्षमता उपलब्ध आहेत.
संरक्षण तज्ज्ञांच्या मते, AMCA, Tejas Mk-2 आणि राफेल लढाऊ विमानांच्या वाढत्या ताफ्यामुळे भारतीय हवाई दलाच्या स्क्वॉड्रन क्षमतेतील तूट भरून काढण्यास मोठी मदत होईल. तसेच चीन आणि पाकिस्तानसमोरील भारताची हवाई युद्ध क्षमता आणखी मजबूत होणार आहे.
एकूणच, ११४ राफेल लढाऊ विमानांसाठी LoR जारी होणे हे भारताच्या संरक्षण आधुनिकीकरण कार्यक्रमातील एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात असून, हा करार अंतिम झाल्यास भारतीय हवाई दलाच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या संरक्षण खरेदी व्यवहारांपैकी एक ठरणार आहे.