नवी दिल्ली, २१ मे — देशभरात एकाच वेळी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका घेण्याच्या ‘One Nation, One Election’ संकल्पनेमुळे भारताला सुमारे ₹७ लाख कोटींची बचत होऊ शकते, असा दावा संयुक्त संसदीय समितीने (JPC) आपल्या अहवालात केला आहे. विशेष म्हणजे, या व्यवस्थेमुळे सरकारी कार्यक्षमता वाढण्यासोबतच देशाच्या सकल GDP growth मध्ये १.५ ते १.६ टक्क्यांपर्यंत वाढ होऊ शकते, असेही समितीने नमूद केले आहे.
सध्या देशातील विविध राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या कालावधीत निवडणुका होत असल्याने मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक आणि प्रशासकीय ताण निर्माण होत असल्याचे समितीने म्हटले आहे. वारंवार निवडणुकांमुळे :
- मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक खर्च वाढतो
- सुरक्षा यंत्रणांवर अतिरिक्त ताण येतो
- प्रशासकीय यंत्रणा निवडणूक प्रक्रियेत गुंतून राहते
- विकासकामे आणि धोरणात्मक निर्णयांमध्ये विलंब होतो
अशा समस्या सातत्याने निर्माण होत असल्याकडे अहवालात लक्ष वेधण्यात आले आहे.
विशेषतः, निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर अनेक विकास प्रकल्प आणि शासकीय निर्णय काही काळ स्थगित ठेवावे लागतात. त्यामुळे पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक आणि विकास प्रक्रियेवर परिणाम होत असल्याचे समितीने नमूद केले आहे.
दरम्यान, ‘One Nation, One Election’ प्रणाली लागू झाल्यास प्रशासन अधिक स्थिर आणि कार्यक्षम होऊ शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. यामुळे:
- धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियेत सातत्य राहील
- विकासकामांना गती मिळेल
- सरकारी यंत्रणांवरील निवडणूक ताण कमी होईल
- सार्वजनिक निधीची मोठ्या प्रमाणावर बचत होईल
अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
याशिवाय, निवडणूक खर्चात होणारी बचत आरोग्य, शिक्षण, पायाभूत सुविधा आणि ग्रामीण विकास यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये वापरता येऊ शकते, असेही मत मांडले जात आहे.
मात्र, या प्रस्तावावर राजकीय आणि घटनात्मक स्तरावर मोठी चर्चा सुरू आहे. अनेक विरोधी पक्षांनी भारतासारख्या संघीय व्यवस्थेमध्ये सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेणे कितपत व्यवहार्य ठरेल, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. तसेच, यासाठी काही घटनादुरुस्ती आणि कायदेशीर बदल आवश्यक ठरू शकतात, असेही सांगितले जात आहे.
एकूणच, ‘One Nation, One Election’ ही संकल्पना देशाच्या निवडणूक व्यवस्थेमध्ये मोठा बदल घडवू शकणारी मानली जात आहे. आर्थिक बचत, प्रशासनिक स्थैर्य आणि विकास प्रक्रियेला गती देण्याच्या दृष्टीने या प्रस्तावाकडे महत्त्वपूर्ण सुधारणेच्या रूपात पाहिले जात असले, तरी त्याच्या अंमलबजावणीबाबत पुढील काळात व्यापक राजकीय चर्चा होण्याची शक्यता आहे.